नेपालको कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागले २४ साउन, २०८१ देखि कर बीजकमा HS Code (Harmonized System Code) अनिवार्य गर्ने नियम ल्याएको छ, जसले आयातित वस्तुका व्यवसायीहरूलाई नयाँ प्रक्रियामा अभ्यस्त हुन आवश्यक बनाउँछ।
धेरै व्यवसायीमा यस नियमलाई लिएर विभिन्न जिज्ञासा र अन्यौलता हुन सक्छ। यसका मुख्य बुँदाहरूलाई सरल भाषामा बुझौँ:
HS कोड भनेको के हो?
HS Code भनेको विश्वभरिका सामान चिन्न प्रयोग गरिने साझा "अन्तर्राष्ट्रिय अंक" हो, जुन सामान्यतया ८ अंकको हुन्छ । यसकै आधारमा भन्सार र कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्ने र आयात-निर्यातको विवरण ट्र्याक गर्ने गर्दछन्।
यो नियम कसका लागि लागू हुन्छ?
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को २६औँ संशोधन अनुसार भ्याटमा दर्ता भएका सबै करदाताहरूले अब विभागले तोकेको नयाँ ढाँचा (अनुसूची ५, ५ख र ६) अनुसारको कर बीजक प्रयोग गर्नुपर्छ ।
कुन सामानमा HS Code अनिवार्य छ?
- आयातित सामान: यदि तपाईं विदेशबाट सामान आयात गरेर नेपालमा बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले काट्ने बिलमा अनिवार्य रूपमा HS Code उल्लेख गर्नुपर्छ ।
- कर छुट भएका सामान: यदि तपाईंले आयात गरेको सामान भ्याट फ्री (Tax Exempt) छ भने पनि, त्यसको बिक्री गर्दा बीजकमा HS Code राख्न अनिवार्य छ।
HS Code को कति अंक राख्नुपर्छ?
आयातित सामानको बीजक जारी गर्दा HS Code को सुरुका ४ अंक अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । यद्यपि, यदि कुनै व्यवसायीले पूर्ण अंक (८ अंक) नै राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसको सुविधा दिइएको छ।
स्वदेशी उत्पादनको हकमा के हुन्छ?
नेपालमै उत्पादित सामान बिक्री गर्दा बीजकमा HS Code उल्लेख गर्न अनिवार्य छैन। तर, यदि कुनै उत्पादक वा बिक्रेताले स्वैच्छिक रूपमा कोड राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ।
गोदाममा रहेको पुरानो स्टक (Old Stock) को व्यवस्थापन
धेरैको प्रश्नहरु हुन सक्छन जस्तै, " नियम आउनुअघि नै खरिद गरिएको सामानमा के गर्ने?" विभागका अनुसार, नियम लागू हुनुभन्दा अगाडि खरिद गरिएको आयातित सामान हाल मौज्दात (Stock) मा छ भने, त्यसलाई बिक्री गर्दा पनि अनिवार्य रूपमा HS Code उल्लेख गर्नुपर्छ ।
कम्प्युटर बिलिङ सफ्टवेयर प्रयोगकर्तालाई सहजता
यदि तपाईंले पहिले नै कर कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने, यो नियम पालना गर्न (अर्थात् बीजकमा HS Code को कोलम थप्न) पुनः नयाँ अनुमति लिनु पर्दैन। सफ्टवेयरको भर्सन र अन्य प्राविधिक कुराहरू यथावत रहने गरी मात्र कोलम थप्दा विभाग धाउनुपर्ने झन्झट हटेको छ ।
यो नियम किन ल्याइयो?
यो व्यवस्थाले कुन वस्तु कति आयात भयो र बजारमा त्यसको प्रवाह कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराको निश्चित तथ्यांक राख्न सरकारलाई मद्दत गर्छ। यसले भन्सार विन्दुदेखि अन्तिम उपभोक्तासम्मको वस्तुको आपूर्ति शृङ्खला (Supply Chain) लाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
निष्कर्ष
सरकारको यो कदमले व्यापारिक क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै व्यावसायिक प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आधुनिक बनाउन मद्दत गर्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा कर प्रशासन र व्यवसाय बीचको समन्वयलाई अझ बलियो बनाएको छ ।
तपाईंको व्यवसायमा प्रयोग भइरहेको बिलिङ प्रणालीलाई आजै यो नियमहरू अनुसार अपडेट गर्नुहोस् र ढुक्कसँग आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस्।
